केंद्रीय क्षेत्र योजना कृषी पायाभुत सुविधा निधी योजना Agri Infra Scheme


कृषि पायाभुत सुविधा निधीची तोंड ओळख     💬योजनेची ठळक वैशिष्ठये
    💬योजनेमध्ये मिळणारे लाभ
    💬योजनेसाठी पात्र लाभार्थी
    💬योजने अंतर्गत पात्र प्रकल्प
    💬योजना राबविणेसाठी पात्र वित्तीय संस्था

    💬पोर्टलवर प्रकल्पाची नोंदणी करण्याबाबतची माहिती




योजनेची ठळक वैशिष्ठये

आपल्या कृषि प्रधान देशात बहुसंख्य लोक कृषि आधारित उत्पन्नावर अवलंबून आहेत. परंतु शेतकऱ्यांनी काबाडकष्ट करून पिकावलेल्या मालापैकी 15 ते 20 टक्के शेतमालाच काढणीपाश्चात नुकसान होत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मेहनतीच योग्य मोल व्हाव, शेतमालाला योग्य भाव मिळावा. यासाठी कृषि उत्पन्नाच्या मूल्य वर्धनासाठी केंद्र आणि राज्य शासन अनेक उपयुक्त योजना राबावत. त्यातीलच एक अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र पुरस्कृत योजना म्हणजे "कृषी पायाभुत सुविधा निधी योजना". ही योजना विविध वित्तीय संस्थांमार्फत देशभर राबवली जाते.

आत्मनिर्भर भारत अभियान अंतर्गत ही 100 टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. ही योजना जुलै 2020 पासून संपूर्ण भारतात सुरू झाली. या योजनेत केंद्र शासनाचे असे उद्दिष्ट आहे की किमान एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक कृषि क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांवर झाली पाहिजे. या योजने अंतर्गत महाराष्ट्राला 8460 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याच उद्दिष्ट भारत सरकारने दिलेल आहे. हे उद्दिष्ट महाराष्ट्र शासनाला 2025 ते 2026 पर्यन्त गाठयाचे आहे.

योजनेचे उद्दिष्ट:

शेतकरी आणि त्यांच्या संस्थाना काढणी पाश्चात सुविधा उभारणीसाठी मदत करून बाजार संपर्क शेतकऱ्याचा वाढवणे आणि शेतकऱ्यांच्या निव्वळ उत्पन्नात वाढ करणे. या योजने अंतर्गत लाभ धारकांना थेट अनुदान न देता 2 कोटी रुपयांच्या कर्जा वर योग्य ती कर्ज सवलत शासनामार्फत करून दिली जाते. तसेच या योजनेबरोबर केंद्र आणि राज्य पुरस्कृत विविध कृषि विषयक योजनांचा लाभ लाभार्थी घेऊ शकतात.

योजनेमध्ये मिळणारे लाभ व सुविधा

या योजने अंतर्गत आपल्याला लाभार्थींना आशा प्रकारचे अनेक लाभ होणार आहेत. उदाहरणार्थ 2 कोटी पर्यन्त आपल्याला 3 टक्के व्याज अनुदान मिळू शकते. तसेच केंद्र सरकार बरोबर झालेल्या MoU नुसार 2 कोटी रूपये पर्यन्त कर्जाचा व्याजदर 9 टक्के पेक्षा जास्त असू शकत नाही. म्हणजेच लाभार्थी यांना फक्त 6 टक्के एवढेच व्याज द्यायचे आहे. या 3 टक्के चा लाभ लाभार्थींना सतत 7 वर्षे मिळणार आहे. दुसर माहत्वाच बेनिफिट म्हणजे ही 2 कोटी पर्यन्त च कर्ज आहे याला CGTMSE अंतर्गत केंद्र सरकार ची पत हमी आहे. कर्ज परतफेड कालावधी 7 वर्षे आहे. याचसोबत 18 टक्के चा GST सुद्धा केंद्र सरकार च भरणार आहे. यामध्ये लाभार्थी संपूर्ण कर्ज एकाच ठिकाणी गुंतवू शकतात किंवा 25 ठिकाणी गुंतवू शकतात.


योजना राबविणेसाठी पात्र वित्तीय संस्था

12 राष्ट्रीयकृत बँका आणि 20 खाजगी बँका

आपल्याला या योजनेअंतर्गत कर्ज देण्यासाठी बांधील आहेत.


योजनेसाठी पात्र लाभार्थी

  • शेतकरी
  • प्राथमिक कृषि पत संस्था (PACs)
  • विपणन सहकारी संस्था
  • शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO)
  • स्वयं सहाय्यता गट (SHG)
  • संयुक्त उत्तरदायित्व गट
  • बहू उद्देशीय सहकारी संस्था
  • कृषि उद्योजक
  • स्टार्टअप्स
  • केंद्र/ राज्य संस्था किंवा स्थानिक संस्था पुरस्कृत सार्वजनिक खाजगी भागीदारी प्रकल्प
योजने अंतर्गत पात्र प्रकल्प
  • काढणीनंतरचे व्यवस्थापन प्रकल्प
  • इ मार्केटिंग प्लॅटफॉर्मसह पुरवठा साखळी सेवा
  • कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (CBG) प्लांट
  • गोदाम आणि सायलोस
  • जैव उत्तेजक उत्पादन युनिट
  • कोल्ड स्टोअर्स आणि कोल्ड चेन
  • स्मार्ट आणि अचूक शेतीसाठी पायाभूत सुविधा
  • पॅकेजिंग युनिट्स
  • ड्रोनची खरेदी, फील्डवर विशेष सेन्सर्स लावणे, ब्लॉकचेन आणि AI मध्ये
  • असेविंग युनिट्स
  • वर्गीकरण आणि वर्गीकरण युनिट
  • रिमोट सेन्सिंग आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IOT) जसे की स्वयंचलित हवामान केंद्र, फार्म
  • लॉजिस्टिक सुविधा रीफर व्हॅन आणि इन्सुलेटेड वाहने
  • राईपनिंग चेंबर्स
  • GIS अनुप्रयोगांद्वारे सल्लागार सेवा.
  • शेतातील अवशेष / कचरा व्यवस्थापन पायाभूत सुविधा
  • प्राथमिक प्रक्रिया उपक्रम
  • नर्सरी
  • टिश्यू कल्चर
  • सामुदायिक शेती मालमत्ता
  • बीज प्रक्रिया
  • कस्टम हायरिंग सेंटर फार्म मशिनरी / अवजारे (किमान ४ प्रमाणात)
  • फार्म/ हार्वेस्ट ऑटो मेशन (कम्बाइन हार्वेस्टर, ऊस तोडणी यंत्र, बूम स्प्रेअर इ.)
  • स्टैंडअलोन सोलर पंपिंग सिस्टम (पीएम- कुसुम घटक बी)
  • ग्रीड जोडलेल्या कृषी पंपाचे सौरीकरण (पीएम-कुसुम घटक सी)
  • एकात्मिक स्पिरुलिना उत्पादन आणि प्रक्रिया युनिट
  • रेशीम प्रक्रिया युनिट
  • मध प्रक्रिया
  • प्लांट कारंटाइन युनिट्स
  • पिकांच्या क्लस्टर्ससाठी पुरवठा साखळी पायाभूत सुविधा प्रदान करण्यासाठी
  • ओळखण्यात आलेले प्रकल्पनिर्यात क्लस्टर्ससह.
  • PPP अंतर्गत केंद्र / राज्य / स्थानिक सरकार किंवा त्यांच्या एजन्सीबारे प्रोत्साहन दिलेले प्रकल्प
  • सामुदायिक शेती मालमत्ता तयार करण्यासाठी किंवा काढणीनंतरचे व्यवस्थापन प्रकल्प.

खालील प्रकल्प केवळ FPO, PACS, SHG, JLG सारख्या गटांसाठी पात्र आहेत

  • सहकारी, राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय सहकारी महासंघ
  • मशरूम शेती
  • एफपीओ फेडरेशन
  • उभी शेती (Verticcal Farming)
  • SHG च्या फेडरेशन्स
  • राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय एजन्सी
  • एरोपोनिक शेती
  • पॉली हाऊस / ग्रीन हाऊस
  • शेतीची मालमत्ता
  • लॉजिस्टिक सुविधा (नॉन-फ्रिजरेटेड / इन्सुलेटेड वाहनांसह)
  • हायड्रोपोनिक शेती
  • ट्रॅक्टर

पोर्टलवर प्रकल्पाची नोंदणी करण्याबाबतची माहिती

  1. शेतकऱ्यांनी शासनाच्या पोर्टलवर जाऊन अर्ज भरणे अनिवार्य आहे. National Agriculture Infra Financing Facility (dac.gov.in)
  2. अर्ज सादर केल्यानंतर संबंधित मंत्रालय अर्जाचे पुनर्वलोकन करेल आणि पात्र अर्ज मंजूर केला जाईल.
  3. मंजूर अर्ज मंत्रालयाकडून संबंधित बँकेकडे डिजिटल पद्धतीने मंजुरीसाठी पाठवला जाईल .
  4. बैंक प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेच्या तपासणी नुसार प्रकल्पाला मंजुरी देईल.
  5. अर्जदाराच्या मोबाईलवर मंजुरीचा मेसेज पाठवला जाईल.
  6. अर्जदाराच्या मोबाईलवर प्रत्येक टप्प्यावरील माहितीचा मेसेज प्राप्त होईल.

अधिक माहितीसाठी

    विविध बँका

    कृषी विभागाचे जवळचे कार्यालय 

    कृषी पायाभूत सुविधा (AIF) कक्ष 

    कृषी संचालक (आत्मा) 

    कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे



कृषि विभाग महाराष्ट्र शासन Agriculture Department GoM